Apps banned In india

क्यों बैन किया हमारे 59 ऐप ? चीन के ऐसा पूछने पर भारत ने दिया करारा जवाब

Thepapers

आपको बता दें कि भारत में 59 Chinese apps पर बैन लगाया गया है जिससे चीनी सरकार बौखलाई हुई है। आपको बता दें कि पहले भी चीनी सरकार ने भारत द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपत्ति जताई थी और अब फिर से एक मीटिंग के दौरान भारत से यह सवाल किया गया। जवाब में भारत ने कह दिया कि या भारतीय देश के नागरिकों से जुड़े डेटा की सिक्योरिटी के लिए लिया गया है।
भारत सरकार की ओर से जून के आखिरी सप्ताह में 59 Chinese apps पर बैन लगाए गए थे। इसके बाद इन chinese apps को भारतीय यूजर्स के लिए एप्पल एप स्टोर or गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। हालांकि चीन भारत के इस कदम से नाखुश है और नई दिल्ली में हुई बाय लेटर मीटिंग में अभी ऐप बैंक का मुद्दा उसकी ओर से उठाया गया।


चीन ने नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान भारत से chinese apps पर लगाए गए ban से जुड़े हुए सवाल किए। न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा सरकारी सोर्सेस ने बताया, डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ की गई एक मीटिंग के दौरान चाइना ने भारत में 59 chinese apps पर किए गए बैंक का मुद्दा उठाया और ऐसा करने की वजह को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। इसके जवाब में भारत की तरफ से साफ-साफ कहा गया कि यस फैसला भारतीय नागरिकों के डाटा को सुरक्षित करने के लिए लिया गया है।

Chinese apps banned in india

भारत ने दिया सीधा जवाब
सामने आई जानकारी के मुताबिक, भारत ने एक बार फिर दोहराया कि भारत के लिए उसके नागरिकों से जुड़ा हुआ डाटा उनके देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है।

chinese apps को बंद करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों को आधार बनाते हुए लिया गया है। भारत ने कहा कि 29 जून को भारतीय सरकार द्वारा बैन किए गए 59 CHINESE APPS मैं ऐसे कई को इंटेलिजेंस एजेंसी पहले भी रेड फ्लैग दिखा चुकी है।

बेन किए गए एप्स पर कई बार यूजर्स के डाटा को स्टोर करने और उसे देश के बाहर भेजने का आरोप था। सरकार की ओर से कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता के अलावा यूजर्स के डाटा की प्राइवेसी को बनाए रखना भी जरूरी है। सेक्शन 69A के तहत इन सभी एप्स पर बैन लगाया गया है इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इस सेक्शन में पब्लिक सुरक्षा के लिहाज से एप्स को ब्लॉक करने की शक्ति भारत सरकार को मिलती है।

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